एक नवा प्रयोग!

जम्मू-काश्मिरातील पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) चे अध्यक्ष मुफ्ती महंमद सईद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परस्परांना स्नेहभराने आलिंगन देऊन द्विपक्षीय समझोत्यावर शिक्कामोर्तब करतील, असे दोन वर्षापूर्वी कुणी म्हटले असते तर त्यावर विश्वास बसला नसता. मात्र, ज्या राजकारणात २४ तासांचा कालावधीही प्रदीर्घ ठरतो, तिथे कट्टर राजकीय वैरी एकमेकांच्या पाठी थोपटू लागले तर त्यात आश्चर्य नाही. काश्मिरी जनतेला व देशाला या समझोत्याचा धक्का कमीत कमी बसावा, याची पुरेपूर काळजी मुफ्ती यांनी घेतली. त्यामुळेच, मुफ्ती यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी निकाल लागल्यानंतर दोन महिने लागले. मुफ्ती यांचा पीडीपी हा पक्ष केवळ फुटिरांना पाठिशी घालणारा नाही, तर तो दहशतवाद्यांची राजकीय आघाडीच आहे, इथवर टीका पूर्वी झाली आहे. मात्र झेलम, चिनाबमधून मधल्या काळात बरेच पाणी वाहून गेले आहे. पीडीपीने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७० कलम तसेच काश्मीरसकट अशांत टापूंमध्ये लागू असणारा लष्करी कायदा या दोन्हीबाबत सातत्याने स्पष्ट भूमिका घेतली होती. भारतीय जनता पक्षाची भूमिका बरोबर उलटी आहे. 'एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे' अशी घोषणा देत एकेकाळी जनसंघाचे अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी काश्मीरच्या भूमीवर प्राण सोडले होते. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही पक्षांची सत्तासोबत किती अनैसर्गिक आहे, याची कल्पना यावी. त्यातच, या विधानसभा निवडणुकीत जम्मू आणि काश्मीर अशी स्पष्ट राजकीय फाळणी झाली. ती सांधण्याचे व कारभारात मनभेद न आणण्याचे मोठे आव्हान पीडीपी व भाजप यांच्यासमोर आहे. मुख्यमंत्री या नात्याने मुफ्ती ते कसे पार पाडतात, हे कळायला फारसा वेळ लागणार नाही. पंतप्रधान त्यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले आहेत. आता ते या सरकारच्या पाठिशी दिल्लीची ताकद कशी उभी करतात, यावरही काश्मीरची वाटचाल अवलंबून आहे. मात्र, पीडीपी-भाजप संयुक्त सरकारमुळे भारतीय राजकारणात एक नवा प्रयोग घडतो आहे. तो यशस्वी झाला तर काश्मीरचा प्रश्न तर मार्गी लागेलच पण देशाच्या राजकारणाचे गढूळपणही उणावेल. एकाने दुसऱ्याला अस्पृश्य न मानणे आणि दुसऱ्याने पहिल्याचे कडवेपण तूर्त विसरणे, यातून काश्मीरचे व देशाचे राजकारण पुढे जाणार आहे. श्रीनगरमध्ये या आशादायी प्रवासाला सुरूवात तर झाली!