अमेरिकेचे
अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा ताजा भारत दौरा अमेरिकेच्या एकूण परराष्ट्र
धोरणातील भारताचे महत्त्व अधोरेखित करणारा, द्विपक्षीय संबंधांना वेगळे
परिमाण देणारा आणि भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढण्याच्या शक्‍यतेची नोंद
जगाने घेतल्याचा प्रत्यय देणारा आहे. प्रसारमाध्यमांनी या दौऱ्याला दिलेले
महत्त्व आणि बारीकसारीक तपशिलांवर टाकलेला प्रकाशझोत यामुळे दौऱ्याविषयी
मोठी उत्सुकता होती. दोन्ही देशांतील सामरिक सहकार्य कराराला मुदतवाढ
देतानाच संरक्षणसामग्री उत्पादनाचे संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्याचा मनोदय,
अणुऊर्जा कराराच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्याचा निर्धार, अमेरिकेची
भारतातील प्रस्तावित चार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या
सुरक्षा समितीतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या भारताच्या मागणीला ओबामा यांनी
दाखविलेली अनुकूलता, या मुद्द्यांतून दौऱ्याची फलनिष्पत्ती सांगता येईल;
परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे परस्परविश्‍वास बळकट करणे आणि
त्यातून उभय देशांच्या हिताच्या मार्गाने वाटचाल करणे याविषयीच्या
इच्छाशक्तीचे दर्शन यानिमित्ताने प्रभावीपणे घडले. देशांमधील
हितसंबंधांमध्ये परस्परपूरकता असली तरी त्याचा फायदा उठविण्यासाठी
नेत्यांमधील ‘केमिस्ट्री’ही जमावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यात ती जमली असल्याचे दोघांची ‘बोली’
आणि ‘देहबोली’ यांवरून स्पष्ट झाले.
महासत्तेवरील
मंदीचे मळभ पूर्णपणे हटलेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आण्विक
तंत्रज्ञानाला मागणी निर्माण होणे अमेरिकेला हवेच आहे; परंतु भारताशी नागरी
अणुऊर्जा करार होऊनही भारताने केलेल्या आण्विक दायित्व कायद्यातील
तरतुदींमुळे अमेरिकी कंपन्या गुंतवणूक करण्यास राजी नव्हत्या. एखाद्या
अणुऊर्जा केंद्रात अपघात झाल्यास पुरवठादारांचे भरपाईचे दायित्व स्पष्ट
करणारा हा कायदा भारतात प्रत्यक्ष अणुभट्ट्या सुरू होण्याच्या मार्गातील
अडथळा ठरला. चर्चेत तो दूर झाला असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी संबंधित
कायद्यातील नेमक्‍या कोणत्या तरतुदी बदलण्याचे मान्य करण्यात आले आहे, हे
स्पष्ट झालेले नाही. यातही विरोधाभास असा की, हा जो अडथळा दूर करण्याचा
खटाटोप आता केला जात आहे, तो मुळात कम्युनिस्ट व भाजपप्रणीत ‘एनडीए’
यांच्याच आग्रहामुळेच तयार झाला होता! ज्या दुरुस्त्यांचा आग्रह धरत भाजपने
मनमोहनसिंग सरकारच्या विरोधात प्रखर भूमिका घेतली होती, त्या मुद्द्यावरची
ती प्रखरता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र सौम्य झालेली दिसते! विरोधासाठी विरोध
करण्याच्या वृत्तीमुळे कसे कालहरण होते, याचा धडा या निमित्ताने मिळाला,
असे म्हणता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्था वाढण्याच्या मार्गातील मुख्य अडथळा
पुरेशा गुंतवणुकीचा अभाव हा आहे. ओबामा यांनी चार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
करण्याचे जे आश्‍वासन दिले आहे, ते दिलासादायक आहे. मात्र, ती कशी आणि
कोणत्या क्षेत्रात येते, हे पाहावे लागेल. चीनच्या आर्थिक विकासाचा वेग आता
मंदावण्याची चिन्हे दिसताहेत. अमेरिकी तंत्रज्ञान, चिनी मनुष्यबळ आणि
तेथील पायाभूत सुविधा यांच्या एकत्रीकरणातून चीनधील वस्तुनिर्माण उद्योगाची
भरभराट झाली; परंतु आता हे समीकरण बदलण्याची चिन्हे आहेत. चीनचे मनुष्यबळ
आता त्या तुलनेत स्वस्त राहिलेले नाही. भारतात मोदी यांनी ‘मेक इन
इंडिया’ची घोषणा केली, त्यामागे ‘मॅन्युफॅक्‍चरिंग बेस’ आपल्याकडे तयार
व्हावा नि वाढावा, अशी आकांक्षा आहे. ती रास्तच म्हणता येईल; तथापि,
अमेरिकेशी सहकार्य घनिष्ठ करण्यासारख्या प्रयत्नांना पायाभूत सुविधांचा
विकास आणि उच्च शिक्षणातील भरीव गुंतवणूक यांचीही जोड द्यावी लागणार आहे.
हा दूरचा पल्ला नजरेआड करता कामा नये. आर्थिक मुद्द्याइतकाच व्यूहरचनात्मक
भागीदारीचा मुद्दा दोन्ही देशांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. चीनच्या
वाढत्या प्रभावाला शह देणे ही दोन्ही देशांची गरज आहे. त्या देशाच्या
आर्थिक विकासाची गती आता कमी होणार असली, तरी आशियातील सत्तासंतुलन
अद्यापही चीनकडेच झुकलेले आहे. या वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालण्याची
अमेरिकेचीही इच्छा लपून राहिलेली नाही. त्या दृष्टीनेही हा दौरा महत्वाचा
ठरला.
दहशतवादविरोध
हादेखील दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांना जोडणारा मुद्दा. परंतु, या बाबतीत
भारताची वेदना आणि चिंता अमेरिकेला पूर्णांशाने समजली आहे, असे त्या
देशाच्या धोरणांवरून दिसत नाही. रशियाबाबतही दोघांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे,
हे युक्रेनच्या संदर्भात ओबामांनी केलेल्या विधानावरून दिसून आले. धार्मिक
असहिष्णुतेच्या मुद्‌द्‌यावर भारतातील सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी दिलेला सूचक
इशाराही महत्त्वाचा होता. परस्परसंबंधांतील हे विविध ताण नाहीसे झालेले
नसले, तरी अखेर शक्‍यतेच्या चौकटीतच राजकीय उद्दिष्टांच्या दिशेने पुढे
जाण्याची कला साधावी लागते. मोदी आणि ओबामा या दोन्ही नेत्यांनी तसा
प्रयत्न चांगल्या रीतीने केला, हे या दौऱ्याच्या बाबतीत निश्‍चितच म्हणता
येते.
