स्वतःच्या अर्थ विभागानं विरोध करूनही सुधीर
मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय सरकारला करायला
लावला. प्रसंगी मंत्रिपदाचा त्याग करण्याची भूमिका घेऊन त्यांनी हा प्रश्‍न
धसाला लावला. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचं आव्हान आहे.
एक
लहान मुलगा एका आमदाराला भेटतो. ‘बाप आईला रोज दारू पिऊन मारतो. सरकार
दारूबंदी करू शकत नाही का,’ असा मनाला चटका लावणारा प्रश्‍न विचारतो आणि
दारूबंदीच्या दिशेनं एक निर्णायक लढा सुरू होतो. अगदी चित्रपटातल्या पटकथेत
शोभावा असा प्रसंग चंद्रपूरच्या दारूबंदीमागं आहे. सतत सात वर्षं
सरकारच्या विरोधात लढून यश मिळालं नाही म्हणून स्वत: मंत्री झाल्यावर
दारूबंदीची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना यश
आले. चंद्रपूर हा महाराष्ट्रातला तिसऱ्या क्रमांकाचा दारूबंदी असलेला
जिल्हा घोषित झाला. प्रशासन आणि राजकारणात कोणताही निर्णय होऊ शकतो. पण,
त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्‍ती लागते, हे या निर्णयानं सिद्ध झालं.
महाराष्ट्रात
वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या तिन्ही जिल्ह्यांत दारूबंदी करण्यात आली.
पण, असा निर्णय घेताना अर्थकारणाचा मुद्दा बाजूला टाकण्याचं दिव्य मात्र
पार पाडावं लागलं. सरकार दारूच्या व्यवसायाला थेट चालना देत नाही; पण
दारूचा व्यवसाय मात्र सरकारच्या तिजोरीला चालना देण्याचं महत्त्वाचं साधन
मानलं जातं. त्यामुळं, दारूबंदीचा निर्णय हा सरकारच्या महसुलावर परिणाम
करणारा ठरतो. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानं राज्यात दारूबंदीचं
धोरण अमलात आणण्याचं कर्तव्य पार पाडायला हवे. पण, सरसकट दारू बंदी करणं
म्हणजे राज्याच्या उत्पन्नावर कुऱ्हाड मारण्यासारखं असल्याचं मानलं जातं.
दारूबंदीमुळं इतर खासगी आणि बेकायदेशीर दारू उद्योगांना चालना मिळण्याचाही
धोका असतो. पण, या सर्व अडचणींवर मात करत श्री. मुनगंटीवार यांनी
दारूबंदीचा निर्णय घेतला. मतदारांना दिलेला शब्द पाळला नाही, तर
मंत्रिपदाचा राजीनामा देतो, असा गर्भित इशाराच त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत दिला होता.
चंद्रपूर
जिल्हा दारूमुक्‍त करण्यासाठी मागील सात वर्षांपासून मुनगंटीवार
यांच्यासह सामाजिक संस्था, स्थानिक महिलांचा प्रचंड मोठा दबाव होता.
राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यांत अनेक विषयांच्या भोवती राजकारण फिरते. पण,
चंद्रपूरमध्ये मात्र दारूबंदीच्या भोवती राजकारण केंद्रित झाल्यानं
सरकारला ही इच्छाशक्‍ती दाखवावी लागली.
दारूबंदी करणं म्हणजे खासगी
अवैध हातभट्‌टी आणि विषारी दारूला प्रोत्साहन मिळण्याची एक मोठी भीती
यामागं असते. राज्य सरकारनं या भीतीपोटीच १९७३ मध्ये देशी दारूचं धोरण
अमलात आणलं. चोरटी अवैध दारूचा पुरवठा वाढल्यास नागरिकांच्या जीविताला धोका
होऊ शकतो, असा सरकारचा समज होता. त्यातच दारूच्या विक्रीतून राज्याला
मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असल्यानं त्यावर पाणी सोडण्याचं धाडसही सरकार
करू शकत नव्हते. दारूवर नियंत्रण राहावं म्हणून दारूचे दर भरभक्‍कम वाढवणं,
हा पर्यायदेखील सरकारच्या समोर होता. पण, दारू महाग केल्यानंतरही
हातभट्‌टी आणि बेकायदेशीर दारूचा पर्याय खुलाच राहत असल्याचं आव्हान
सरकारपुढं होतं. यामुळं देशीदारूचे दर सरकारने फार मोठ्या प्रमाणात कधीच
वाढवले नाहीत. हे कौतुकास्पद नाही. पण, दारूच्या विक्रीवर राज्याच्या
उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने सरकारी प्रयत्नांची इच्छाशक्‍ती कधी जागी झालीच
नाही.
राज्यात रायगड, घाटकोपर आणि सात रस्ता येथे हातभट्‌टीची भेसळ
दारू प्यायल्याने अनेकांचे प्राण गेले. पण, सरकारनं दारूवरील निर्बंध
फारसे ताणले नाहीत. अजित पवार अर्थमंत्री असताना त्यांनी दारूवरील करामध्ये
प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ केली. स्वत:च्या व्यसनावर खर्च करणाऱ्याचा
खिसा कापला तर नवल नाही, असा यामागचा हेतू असावा. पण, राज्याची
अर्थव्यवस्था आणि दारूतून मिळणारे उत्पन्न याला सरकारने कायम प्राधान्य
दिल्याचे नाकारता येत नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित दारूबंदी
विषय आहे. दारू बंदीच्या जाहिरातीवर सरकार जो खर्च करते त्यापेक्षा अधिक
उत्पन्न दारूच्या विक्रीतून होते, हा व्यवहार सरकारला मोडणं कठीण आहे.
त्यामुळंच चंद्रपूरच्या दारूबंदीचा निर्णय रेंगाळत ठेवावा लागला. त्यातून
उभा राहिला तो सामाजिक हिताचा संघर्ष आणि चंद्रपूरच्या रणरागिणींच्या दबाव
तंत्राने या संघर्षाला मूर्तस्वरूप मिळाले.
चंद्रपूरची जनता
दारूबंदीची मागणी घेऊन रस्त्यावर अनेक वेळा उतरली. महिलांनी डोक्‍यावरील
केस कापून आंदोलनही केले. २००८ मध्ये श्री. मुनगंटीवार यांना एका लहान
मुलानं केलेल्या विनंतीनं त्यांनी विधिमंडळात लढा पुकारलाच होता. सरकारला
वारंवार पत्र, विनंत्या करूनही दारूबंदी होत नाही म्हणून त्यांनी
विधिमंडळात २०१०मध्ये अशासकीय ठराव आणला. या ठरावावर अक्षरश: सरकारचा कीस
पडला. दारूला चालना देणारी सरकारची धोरणं त्यांनी वेशीवर टांगली.
दारूमुक्‍त चंद्रपूर होऊ शकते. हे त्यांनी पटवून दिले. त्यामुळं सरकारची
पंचाईत झाली. सरकारला दारूबंदीचे आश्‍वासन द्यावे लागले. त्यानंतर
दारूमुक्‍त चंद्रपूरसाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले.
तत्कालीन
पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली. या
समितीमध्ये डॉ. अभय बंग यांचाही समावेश करण्यात आला. दारूबंदीसाठी सरकार,
सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी, समाजसुधारक आणि दारूमुळे संसार उद्‌ध्वस्त
झालेल्या स्थानिक महिला यांची मोट बांधली. देवतळे समितीने वर्धा, गडचिरोली
आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यातील सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिकतेचा सखोल अभ्यास
केला. उत्तम अहवाल सादर करून दारूमुक्‍त चंद्रपूर शक्‍य असल्याची शिफारस
केली. पण, आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा
निर्णय झाला नाही.
अखेर दारूबंदीसाठी समर्थपणे उभे राहणारे श्री.
मुनगंटीवार यांनी सरकार म्हणून चंद्रपुरात दारूबंदीचा आग्रह धरला. चंद्रपूर
हा उद्योगांचा जिल्हा असल्याने कामगारांमध्ये दारू पिण्याचं प्रमाण मोठं
आहे. त्यातच तब्बल २१० कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान होणार असल्याची भीती
सरकारच्या विभागांनी व्यक्‍त केली. मुनगंटीवार यांचा अर्थ विभागदेखील या
निर्णयाच्या विरोधात होता. पण, दारूबंदी करणारच अशी प्रतिज्ञा त्यांनी
केल्याने हा निर्णय केला. मंत्रिमंडळानं त्यांच्या निर्णयाला सहमती दिली.
पण, त्याअगोदर त्यांनी युतीच्या सर्वच नेत्यांना गळ घातली. स्वत: उद्धव
ठाकरे यांचीही भेट घेऊन त्यांनी या निर्णयाचं समर्थन करावं, अशी विनंती
केली.
चंद्रपूर दारूबंदीचा जिल्हा झाला. पण, खरं आव्हान आहे ते
अंमलबजावणीचं. वर्धा या जिल्ह्यात दारूबंदी असली, तरी सर्वांत जास्त दारू
या जिल्ह्यातच मिळते. या दाव्यातही सत्य आहे. दारूबंदीमुळे सरकारचं आर्थिक
नुकसान होत असेल, तर समाजाचं होणारं नुकसान मोठं आहे हे सरकारला मान्य
असले, तरी बंदीचा निर्णय घेणं कठीण होतं. त्यातच, सरकारी मानसिकता
दारूबंदीच्या आड येत होती. दारूबंदी झाल्यास चंद्रपुरातला कामगार
बेकायदेशीर आणि भेसळयुक्‍त दारूकडं झुकल्यास जीविताचा धोका असल्याची भीतीही
व्यक्‍त होत आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यांत
दारूबंदीमुळं सरकारचं सुमारे एक हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात
येत आहे.
पण, दारूमुळे उद्‌ध्वस्त झालेले संसार, पोरकी झालेली
मुलंबाळं, विधवा महिला, गुन्हेगारीचं वाढतं प्रमाण आणि गढूळ समाजमन यामुळं
मुनगंटीवार यांनी केलेले धाडस महत्त्वाचं आहे. या निर्णयामागे महिलांना
मिळालेला दिलासा मोठा आहे.
दारूबंदीचा निर्णय झाला तरी दारूमुक्‍त
चंद्रपूर व्हावे, अशी अपेक्षा डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्‍त केली आहे, तर
दारूच्या विरोधात समाजाची मानसिकता तयार करणे, व्यसनमुक्‍तीची जनजागृती
सरकारच्या माध्यमातून प्रभावी करणं, तरुण पिढीला संस्कारक्षम करणं, हे
आव्हान पालकमंत्र्यांना पेलावं लागणार आहे. मद्यपूर ते दारूमुक्‍त चंद्रपूर
हा मार्ग सहज सुलभ नाही. याची जाणीव ठेवून सरकारी यंत्रणाना डोळ्यांत तेल
घालून अंमलबजावणी करावी लागेल. अन्यथा दारूबंदीची संधी शोधून चोरट्या
मार्गानं दारू विक्रीला प्रोत्साहन देणारं प्रशासकीय वास्तव अधोरेखित होणार
नाही, याची दक्षताही घ्यावी लागेल.
-------------------------------------------------------------------------
दारूमुक्‍त चंद्रपूर हे माझं कर्तव्य!
दारूमुक्‍त
चंद्रपूर हे माझं कर्तव्य होतं मंत्रिपद सोडावं लागलं असतं तरी मी सोडलं
असतं; पण दारूबंदीच्या शब्दापासून मागं हटणार नाही, अशी प्रतिज्ञा केली
होती. सरकारनं मला सहकार्य केलं. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली, याची
अंमलबजावणीदेखील तेवढ्याच हिमतीनं करणार आहे. दारूबंदी ते दारूमुक्‍ती हा
माझा संघर्ष थांबलेला नाही. - सुधीर मुनगंटीवार
